नियम आणि अर्थार्जन (लाच)

ज्या मनुष्यानं वयाच्या पूर्वार्धात फक्त पैसा खर्च केला आहे तो उत्तरार्धात फक्त पैसा कमवायचा मार्ग शोधतो .

लाच हा सर्वात मोठा भाग आहे जो ह्या सरकारी लोकांना लाखवर पगार मिळाला तरी पाहिजेच कारण ते त्याला आपला हक्क मानतात . ह्याचे मूळ कारण बघितले तर जरी शासनव्यवस्था बदलली असली तरी प्रशासन नाही बदलले. 

काय उपयोग नाही तुमच्या जातीतील जुन्या माणसाचा जो तुम्हाला कोणत्याही योजनेत मदत न करता स्वतःचे घर भरून घेण्याचा प्रयत्न करतो .

हे फक्त जातीतील नाही तर सर्व प्रशासनाला लागू होते.

ग्राहक तक्रार मंच काही प्रमाणात यात जनतेची सेवा करते .

आणि राजीव दीक्षित यांनी right to recall नावाचा कायदा ड्राफ्ट केला होता जो सरकारी बाबूंना धाकात ठेवण्यासाठी तयार केला होता पण तो काही पुढे गेला नाही.

पण हा एकच मुद्दा मूळ आरक्षणाचा लाभ कोण आणि कसा घेतोय आणि कसा घेत राहणार ह्याबद्दल चे वास्तव सांगतो .

जर खरेच कोणी जातीसाठी काम केले आहे तर तो समाज त्यांना देवासारखा पुजतो आणि त्यांचे मंदिर बांधतो हा भारताचा 70 -75 वर्षांचा इतिहास .

याउलट सर्वांना शिक्षण देण्यासाठी तयार झालेल्या संस्था पुढे बाजार झाल्या आणि सर्वाधिक लूट ज्यांची झाली ते जरी प्रशासन अधिकारी झाले तरी ते आपल्या घर भरतात . 

बरोबर आहे आरक्षण गरिबी हटाव मोहिम नाही पण ही जी लूट चालली आहे ती थांबवण्यासाठी प्रशासनात पारदर्शकता आणि बदल अपेक्षित आहे.जर काही गोष्टी ह्या विनामोबदला आपल्याला मिळाल्या तर त्या दुसऱ्यांना देण्याचीही तयारी माणसाची असते.

राजकीय क्रांति नंतर प्रशासकीय क्रांति ही क्रमप्राप्त आहे.

आणि सरकारी अधिकारी हा सर्वेसर्वा नसून आपल्या देशात नोकर आहेत ही जाणीव त्यांना नेहमी असावी .